क्या भारत में कमजोर विपक्ष और गठबंधन की द्वी दलीय नेतृत्व प्रणाली की राजनीति ने भारत में अध्यक्षात्मक सरकार के लिए आधार तैयार कर रही है ? विश्लेषण करे।
भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बहुदलीय प्रणाली, गठबंधन सरकारें और कमज़ोर विपक्ष के दौर की विशेषता है, जिसने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या यह राष्ट्रपति प्रणाली की ओर विकसित हो सकता है।
JPSC 2021 MAINS QUESTION PAPER 4
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भारत में द्विदलीय गठबंधन प्रणाली का उस राजनीतिक गठबंधन से है जिसमें दो प्रमुख राष्ट्रीय दल- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) -अपने-अपने ( राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और भारतीय गठबंधन (पूर्व में पार्टी) ) का नेतृत्व केंद्र और राज्यों में सत्ता के लिए होता है। हालाँकि भारत में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है, जिसमें क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी गठबंधन आधारित राजनीति में ये दोनों दल लगातार शामिल हैं। यह विश्लेषण भारत में द्विदलीय गठबंधन प्रणाली की प्रकृति, संरचना, वर्तमान स्थिति, और इसके प्रभावों पर केंद्रित है।
भारत में द्विदलीय गठबंधन प्रणाली की विशेषताएं
दो प्रमुख गठबंधन
1.राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन :
-नेतृत्व : भाजपा, जो 2014 से केंद्र में है।
-सहयोगी दल : तीन देशम पार्टी (टीडीपी), जनता दल (यूनाइटेड) (जेडी (यू)), बीजेपी (शिंदे गुट), लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी), आदि।
-वैचारिक आधार : दक्षिणपंथी, आर्थिक सुधार, और राष्ट्रवाद पर ज़ोर।
-2024 का प्रदर्शन : 293 प्रदर्शन (भाजपा: 240, सहयोगी: 53), जो गठबंधन की ताकत और क्षेत्रीय व्यवस्था पर आधारित है।
2.इंडिया अलायंस (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) :
-नेतृत्व : कांग्रेस, जो 2014 और 2019 , लेकिन 2024 में इंडिया उभरी।
-सहयोगी दल : द्रविड़ मुनेत्र कडगम (डीएमके), समाजवादी पार्टी (एसपी), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), टीएमसी, आदि।
-वैचारिक आधार : केंद्र-वामपंथी , पर्यावरण, सामाजिक न्याय, और समावेशी विकास।
-2024 का प्रदर्शन : 234 दल (कांग्रेस: 99, सहयोगी: 135), जो गठबंधन की वापसी का संकेत देता है, लेकिन एकता की कमी है।
सरकार की संरचना
विधानमंडल
- द्विसदनीय संसद :
लोकसभा (लोगों का सदन): 543 निर्वाचित सदस्यों वाला निचला सदन । सदस्यों का चुनाव हर 5 साल में एकल-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से फ़र्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट वोटिंग के ज़रिए होता है। 2024 में, भाजपा ने 240 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 99 और अन्य ने बाकी सीटें हासिल कीं।
राज्य सभा (राज्यों की परिषद): 245 सदस्यों वाला उच्च सदन (233 निर्वाचित, 12 मनोनीत)। सदस्यों को राज्य विधानसभाओं द्वारा 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। राज्यों में जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है।
- कार्य : कानून पारित करना, बजट को मंजूरी देना और कार्यपालिका की देखरेख करना। धन विधेयक और सरकार गठन में लोक सभा की प्रधानता होती है।
कार्यकारी
- राष्ट्रपति : राज्य का औपचारिक प्रमुख, जिसे निर्वाचक मंडल (संसद और राज्य विधानसभा) द्वारा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति (2025): द्रौपदी मुर्मू।
शक्तियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को भंग करना और आपातकाल की घोषणा करना शामिल है, लेकिन इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद : प्रधानमंत्री, जो आम तौर पर लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी/गठबंधन का नेता होता है, सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद, शासन चलाती है। नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं।
- जवाबदेही : कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह है, सत्ता में बने रहने के लिए उसे लोकसभा का विश्वास आवश्यक है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रायः राज्य का प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) सरकार (कार्यपालिका) का भी अध्यक्ष होता है इसे राष्ट्रपति कहते है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति सरकार है। इसमें में कार्यपालिका , विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है।
कमज़ोर विपक्ष और द्विदलीय नेतृत्व गठबंधन राजनीति से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के उभरते रुझान
1. सत्ता का केंद्रीकरण - प्रधानमंत्री और कैबिनेट बहुत शक्तिशाली
भाजपा के प्रभुत्व (2014 से) के कारण प्रधानमंत्री, विशेषकर नरेन्द्र मोदी के इर्द-गिर्द सत्ता का केन्द्रीकरण बढ़ रहा है।
नीतिगत निर्णय, राजनीतिक संदेश और यहां तक कि चुनावी रणनीतियां भी एक मजबूत, विलक्षण नेतृत्व नरेन्द्र मोदी के इर्द-गिर्द घूमती हैं।
यह अमेरिका जैसे देशों में देखी जाने वाली राष्ट्रपति शैली से मिलता-जुलता है, जहां नेता सीधे निर्वाचित होता है और राष्ट्रीय राजनीति में केन्द्रीय भूमिका निभाता है।
2. कमज़ोर और खंडित विपक्ष
कांग्रेस पार्टी , जो ऐतिहासिक रूप से भारत की प्रमुख राजनीतिक ताकत रही है, पिछले दशक में कमजोर हो गई है।
INDIA गठबंधन जैसे प्रयासों के बावजूद विपक्ष खंडित बना हुआ है - जो वैचारिक और क्षेत्रीय मतभेदों से ग्रस्त है।
कई राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, लेकिन उनका राष्ट्रीय प्रभाव नहीं है।
इसके परिणामस्वरूप संसदीय प्रतिरोध कम हुआ है , एकतरफा निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है, तथा नियंत्रण एवं संतुलन में कमी आई है।
3. राष्ट्रपति शैली का प्रचार
चुनाव, विशेषकर आम चुनाव, अब अक्सर एक नेता बनाम बाकी पर केंद्रित हो जाते हैं , तथा स्थानीय उम्मीदवारों या संसदीय बहसों पर ध्यान नहीं देते।
मोदी का अभियान अक्सर “मोदी बनाम कौन?” के इर्द-गिर्द होता है , जिसमें सामूहिक शासन के बजाय व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द चुनाव लड़ा जाता है।
4. कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण का अभाव
5.अधिनायकवाद का उभार
भारत में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ तत्व
संवैधानिक बाधाएँ : राष्ट्रपति प्रणाली को लागू करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, जिसमें दोनों सदनों के दो-तिहाई बहुमत और राज्यों की विधानसभाओ की स्वीकृति चाहिए होगी । 2024 में NDA की शुरूआत इसे कठिन बना रही है।
विविधता का प्रश्न : भारत की सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को मजबूत कर रहा है। । गठबंधन प्रणाली, अपनी आकृति के बावजूद, इस विविधता को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करती है।
क्षेत्रीय पार्टिया : JMM, TDP और TIRNMUL CONGRESS जैसे दल संसदीय प्रभाव बनाए हैं। वे राष्ट्रपति प्रणाली का विरोध करेंगे।
लोकतांत्रिक परंपरा : भारत की संसदीय परंपरा, जो ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है, सामूहिक निर्णय पर जोर देती है। जनता और राजनीतिक वर्ग में इसका गहरा समर्थन है।
लोकतंत्र की उभरती ताकतें : 2024 में इंडिया अलायंस के 234 प्रतिभागियों और कांग्रेस के 99 प्रतिभागियों की वापसी का संकेत हैं। यदि यह गति बनी रहती है, तो संसदीय प्रणाली में संतुलन बहाल हो सकता है।
विश्लेषण
NDA - INDIA दलीय गठबंधन प्रणाली कुछ हद तक राष्ट्रपति-शैली की छवि को बढ़ावा देती है, खासकर जब कोई नेता (जैसे मोदी) केंद्र में होता है। लेकिन यह प्रणाली भारत की जटिल सामाजिक संरचना के लिए लचीली और समावेशी साबित हुई है। 2024 का चुनाव, जिसमें भाजपा को गठबंधन पर सर्वसम्मति दी गई है, सत्ता के केंद्रीकरण को सीमित करती है। भारत में द्विदलीय गठबंधन प्रणाली, अपने गठबंधन और कमियों के बावजूद, देश की विविधता और लोकतांत्रिक गठबंधन को सुनिश्चित करने में सक्षम है। यह प्रणाली भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व में दो ध्रुवों के दायरे में घूमती है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की ताकतें इसे शुद्ध द्विदलीय प्रणाली बनने से रोकती हैं। राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि गठबंधन प्रणाली के लाभ, क्षेत्रीय हित, और संवैधानिक ढांचे भारतीय प्रणाली की विशेषता हैं। राष्ट्रपति प्रणाली के विकास के लिए क्षेत्रीय दल , भारतीय विविधता ,संवैधानिक ढांचे और संविधान की मूल संरचना इसके मजबूत अवरोधक हैं।
निष्कर्ष
भारत की कमज़ोर विपक्ष और गठबंधन आधारित दो-पक्षीय नेतृत्व की राजनीति शासन संबंधी चुनौतियों को उजागर करती है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली के लिए स्पष्ट रूप से मार्ग प्रशस्त नहीं करती है। संसदीय प्रणाली की अनुकूलनशीलता, गठबंधन गतिशीलता में निहित है, जो केंद्रीकृत कार्यकारी मॉडल की तुलना में भारत की विविधता को बेहतर ढंग से समायोजित करती है। जबकि मोदी जैसा प्रभावशाली नेता राष्ट्रपति-शैली को प्रदर्शित कर सकता है । विपक्ष को मजबूत करना और मौजूदा प्रणाली के भीतर गठबंधन तंत्र को मजबूत करना लोकतांत्रिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए अधिक व्यवहार्य मार्ग हैं।
आगे क्या
1. भारत में संविधान की सर्वोच्चता पर सरकार चलाना
2.विपक्ष को सत्ता द्वारा उचित सम्मान दिया जाना चाहिए
3.अधिनायकवाद की जगह सामूहिक निर्णय प्रणाली पर जोर दिया जाना चाहिए
4.संघवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए
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UWAA TEAM
RANEE KUMARI
( BIHAR PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT)
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