सरकार 1 सितंबर से 1 करोड़ तक जीतने के लिए 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना शुरू करेगी केंद्र सरकार सभी खरीद के लिए इनवॉइस और बिल मांगने वाले ग्राहकों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना 'मेरा बिल मेरा अधिकार' शुरू करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर 1 सितंबर, 2023 को यह योजना शुरू करेगी । यह हर बार खरीदारी करने पर बिल मांगने के अधिकार को प्रोत्साहित करेगा । यह योजना नागरिकों और उपभोक्ताओं को सामान या सेवा की व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी) खरीदारी करते समय विक्रेता से वास्तविक जीएसटी इनवॉइस मांगने के लिए प्रोत्साहित करेगी । यह योजना शुरू में असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में पायलट के रूप में शुरू की जाएगी। यह पायलट योजना 12 महीने की अवधि तक चलेगी। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना लोगों को जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने पर नकद पुरस्कार अर्जित करने की अनुमति देती है। लोगों को 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार मिल सकता है। लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने वाले...
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